नोएडा ( भारत भूषण शर्मा) : नोएडा कोविड-19 के संक्रमण से हुए लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों व कारोबारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनके लिए खर्चे निकालना तक मुश्किल है। इस स्थिति में उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी व्यापारियों के लिए इनकम टैक्स व जीएसटी रिटर्न के हिसाब से आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। ताकि वह अपने स्टॉफ को समय से वेतन दे सकें। साथ ही जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्न ओवर 4० लाख रुपए से कम है उन्हें भी 5० हजार रुपए का आर्थिक अनुदान देने की मांग उठाई है।
उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के लॉकडाउन का कदम सराहनीय है। लेकिन इसका प्रतिकूल असर कारोबारियों व व्यापारियों पर दिख रहा है। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय कोषाध्यक्ष नरेश कुच्छल ने बताया कि इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि वह व्यापारियों व कारोबारियों के सभी कामर्शियल बिजली बिलों में तीन माह के लिए फिक्स चार्ज मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त की जाए। सभी व्यापारियों के सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, टर्म लोन, हाउसिंग लोन कार लोन पर लगने वाले ब्याज में 5० प्रतिशत की छूट दी जाए। उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि जिन व्यापारियों का वािर्षक टर्न ओवर 4० लाख से कम हंै। उन्हें 5० हजार का आर्थिक अनुदान दिया जाए। आयकर व टीडीएस की रिटर्न देर से जमा करने पर पेनाल्टी ब्याज व जुर्माना माफ किया जाए। वहीं, जीएसटी में पंजीकृत सभी व्यापारियों का 1० लाख स्वास्थ्य बीमा करवाया जाए। ताकि वह इस स्थिति में अपने को मजबूत बना सके और कोरोना की लड़ाई में आपका साथ दे सके।
