ग्रेटर नोएडा ( भारत भूषण शर्मा): कोविड 19 से उत्पन्न इस प्रतिकूल स्तिथि से लाकडाऊन मे सबसे ज्यादा प्रभावित सूक्ष्म,लघु व मझोले प्रकार के उद्योग हुए है इसमें अधिकांश उद्यमी वे लोग है जो पहले नौकरी करते थे उसके बाद कुछ पूंजी इकट्ठा करके व बैंको मे घर व फैक्टरी गिरवी रख कर लोन ले कर फैक्टरी लगा कर कार्य कर रहै है MSME से देश मे टोटल रोजगार का 45% से ज्यादा देता है जिसमे देश की कुल GDP का भी 18% हिस्सेदारी है वर्तमान मे यह सभी पिछले तीन साल से नोट बंदी के बाद से लगातार उद्योगों की हालत खस्ता है हम पिछले चार साल से लगातार संघर्ष कर रहे है किसी तरह से फैक्ट्री चला रहे है
ऐसे मे कई लोग बैक से से भी NPA के बाद भी किसी तरह संघर्ष करके उद्योग संचालन कर हे हम लोग विभिन्न माध्यम से सरकार की सामाजिक मानवीय व आवश्यक करों व निर्धारित देयताओं के आधार पर आर्थिक व सामजिक स्तर पर सहयोग करते है व अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के परिवार तक के भरण पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वविदित है मार्च मे होली के बाद से ही उत्पादन ठप्प है कोई व्यापारिक व आर्थिक लेन देन गतिविधि नही हो रही जो भी कुछ जमा पूजी थी व मार्च मे सैलरी के रूप मे दे दिया अब हमारे खुद के समाने अपने व कर्मचारियों के परिवारों के भरण पोषण पर आसंकाओ के बादल गहरा गये है हम लोग अप्रैल माह की सैलरी बिजली का बिल ESI PF GST Bank Interest Bank Instalment House loan Car Loan School Fee Lease Rent Water Bill आदि अनेक प्रकार की देयता कि भुगतान करने की स्थिति मे नही रहे है आगे लाकडाऊन के खुलने के समय हमारे पास कार्य करने के नाम पर नकदी के रूप मे कुछ नही होगा व फिक्स चार्ज के रूप मे बिजली या बिल जमा करनी सबसे बडी चुनौती के साथ काम करना मुश्किल होगा हम काम नही कर सकेंगे ओर अधिकांश यूनिट बंद हो जाएगी जब यूनिट बंद हो जाएगी तो काफी संख्या मे लोग बेरोजगार होगे व सरकार को दिये जाने वाले करो मे अधिक गिरावट होगी जिसका सीधा असर सरकार के कर संग्रह मे होगा हमने विभिन्न पत्रों के माध्यमों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है लेकिन सरकार ने कोई राहत नही प्रदान की अप्रैल माह की सैलरी सरकार ESI से करे इसका भार उद्यमी पर न डाला जाए बिजली की फिक्स चार्ज मार्च से लाकडाऊन अवधि तक माफ किया जाए 6 महीने तक बैक लोन ब्याज मुक्त किया जाए व बैंक किस्त रिसिडूयल किया जाए GST तीन महीने तक जमा करने की छुट हो EDI PF आदि सरकारी देयता 6 माह के लिए स्थगित कि जाए व बंदी की अवधी के लिए माफ की जाए बैको से शून्य औपचारिकताओं के साथ लोन दिया दिया व टर्न ओवर के आधार पर 30 % राहत पैकेज दिया जाए जिससे सभी उद्योग पूरण क्षमता के साथ पुन: संचालित किये जी सके बाकी अन्य विषयो पर अनुकूल समय पर बात की जा सकती है जिससे गौतम बुद्ध नगर की पहचान जिसमे मुख्यतः बनी रहे अन्यथा रोजगार देने वाले ही खुद बडी संखा मे बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात की जानकारी एस पी शर्मा राष्ट्रीय सचिव इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने दी
