प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने कपास वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भारतीय कपास निगम (सीसीआई) लिमिटेड को उप-एजेंट के रूप में महाराष्ट्र राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालन करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कॉऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (एमएससीसीजीएमएफएल) को शामिल करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दी है।सीसीईए ने कपास वर्ष (अक्टूबर से सिंतबर), 2017-18 और 2018-19 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत खरीदी गई कपास की बिक्री पर सीसीआई और एमएससीसीजीएमएफएल को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व शीर्ष के तहत 312.93 करोड़ रुपये (सीसीआई लिमिटेड को 311.33 करोड़ रुपये और एमएससीसीजीएमएफएल के लिए 1.60 करोड़ रुपये) के व्यय को वहन करने की भी मंजूरी दे दी है।सीसीईए ने कपास वर्ष (अक्टूबर से सिंतबर), 2014-15 और 2015-16 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत खरीदी गई कपास की बिक्री पर सीसीआई और एमएससीसीजीएमएफएल की हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व शीर्ष के तहत अतिरिक्त व्यय 748.08 करोड़ रुपये (सीसीआई लिमिटेड को 687.46 करोड़ रुपये और एमएससीसीजीएमएफएल के लिए 60.62 करोड़ रुपये) वहन करने की मंजूरी भी दी है।
इस मंजूरी से कपास के समर्थन मूल्य परिचालनों में मदद मिलेगी। इससे कपास के मूल्यों को स्थिर रखने में भी सहायता मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और किसी मजबूरन बिक्री को नियंत्रित करना है।
