प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया के स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकरण (आईएसआईई) तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग (पीएनजीईसी) के साथ समझौतों के लिए निर्वाचन आयोग को अनुमति देने हेतु विधायी विभाग के प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रभाव :
इस समझौता ज्ञापन से निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया स्वतंत्र निर्वाचन उच्च प्राधिकरण (आईएसआईई) तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग (पीएनजीईसी) के लिए तकनीकी सहायता/क्षमता समर्थन तैयार करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, निर्वाचन प्रबंधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और संबंधित देशों में निर्वाचन के संचालन में ऐसी संस्थाओं को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मजबूत होंगे।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग सम्बन्धित पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा विश्व भर के कुछ देशों तथा एजेंसियों के साथ निर्वाचन से जुड़े मामलों तथा निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भागीदारी करता रहा है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो विश्व में सबसे बड़े निर्वाचन अभियान का संचालन करता है। विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं वाले देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। हाल के वर्षों में, निर्वाचन आयोग की भूमिका से राजनीतिक घटनाक्रम में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता से विश्व भर की प्राय: अधिकांश राजनीतिक प्रणालियों का ध्यान आकर्षित हुआ है।
विशिष्टता की ओर अग्रसर, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के क्षेत्र में तथा इससे संबंधित मामलों में द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करने के लिए विदेश की निर्वाचन संस्थाओं से अनेक प्रस्ताव मिलते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव निर्वाचन आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित एक प्रस्ताव कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के पास भेजा। इन समझौतों में मानदंड आधारित अनुच्छेद/उपखंड शामिल हैं, जिनमें निर्वाचन प्रक्रिया के संगठनात्मक एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने, सूचना के आदान-प्रदान में सहायता देने, संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा क्षमता निर्माण करने, कार्मिकों को प्रशिक्षित करने एवं नियमित परामर्श आयोजित करने आदि सहित, निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है।
