नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में नीति आयोग ने आज इस केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। इस समझौता ज्ञापन के तहत नीति आयोग अपनी प्रमुख पहल ‘बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों को विकास सहायता सेवाएं’ (डी3एस-i) के माध्यम से इस केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन की मदद करेगा।
इस समझौता ज्ञापन का निष्पादन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और संयुक्त सचिव एम.सी. जौहरी की उपस्थिति में हुआ। इसपर नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी तथा लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने हस्ताक्षर किये। इस साझेदारी में उच्च प्रभाव वाली प्राथमिकता परियोजनाओं की पहचान करने, परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने, संरचनात्मक स्तर मुद्दों का निपटान करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए विकास के विशिष्ट मॉडलों का सृजन करने पर जोर दिया जायेगा। नीति आयोग प्राथमिकता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक रणनीति का सृजन करने में केन्द्र शासित प्रदेश की मदद करने तथा पहचान की गई परियोजनाओं के लिए समस्त लेनदेन प्रबंधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से पर्यटन, सौर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान और विकास के लिए पेशेवरों की एक समर्पित टीम लद्दाख में तैनात होने की उम्मीद है।
