प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के संविधान में 10वें अतिरिक्त प्रोटोकोल को शामिल किए जाने की पुष्टि कर दी है। इस प्रोटोकाल को शामिल को 3 से 7 सितंबर 2018 तक अदिस अबाबा में आयोजित यूपीयू की कांग्रेस की विशेष बैठक में अंगीकार किया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी से भारत सरकार के डाक विभाग को इसपर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा भारत सरकार के कानूनों के अनुरुप इसे राजनयिक माध्यम से यूपीयू के महानिदेशक को सौंपने का अधिकार मिल जाएगा।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीयू के संविधान में दसवें अतिरिक्त प्रोटोकोल को शामिल करने की पुष्टि करने से भारत एक सदस्य देश के रूप में यूपीयू के संविधान के 25 वें अनुच्छेद की बाध्यताओं को पूरा कर सकेगा। इसके साथ ही डाक विभाग यूपीयू की संधियों के प्रावधानों को भारत में लागू करने के लिए कोई भी प्रशासनिक आदेश जारी कर सकेगा।
