केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 2020-21 के अगामी बजट के पूर्व आज नयी दिल्ली में उद्योग,सेवा और व्यापार क्षेत्र के साझेदार समूहों के साथ विचार विमर्श किया।
चर्चा के दौरान मुख्य रूप से निवेश को प्रभावित करने वाले नियमनों, संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृति के बीच निर्यात को प्रोत्साहन देने के उपायों, औद्योगिक उत्पादन, लॉजिस्टिक सेवाओं, मीडिया और मनोरंजन सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इससे जुड़ी सेवाओं आदि पर विचार विमर्श किया गया।बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार, आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती, अजय भूषण पांडेय, राजस्व सचिव योगेन्द्र त्रिपाठी , पर्यटन मंत्रालय में सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अनूप वाधवन, वाणिज्य विभाग के सचिव प्रमोद चंद्र मोदी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पीके दास, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष डाक्टर के वी सुब्रह्मण्यन और सीईए के अलावा वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने नियमों के अनुपालन का बोझ कम करने, कर से जुड़े कानूनी विवादों को घटाने और कम जोखिम वाले उद्योग में स्व-प्रमाणीकरण की अनुमति देकर व्यापार को सुगम बनाने, टैक्स और कंपनी कानूनों में अपराधिक दंड के प्रावधानों को हटाने, शेयर पूंजी की लागत में कमी लाने, काम काज और श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने, वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने, एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों की मदद के लिए निर्यात विकास कोष के गठन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश प्रवाह को आसान बनाने से संबधित कई सुझाव दिए ।बजट पूर्व आयोजित इस बैठक में सीआईएल के अध्यक्ष श्री विक्रम किर्लोस्कर, फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी, एसोचेम के महासचिव दीपक सूद, आईएमसी चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आशीष वैद, पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डीके अग्रवाल, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के परिसंघ के अध्यक्ष अनिमेष सक्सेना तथा निर्यातकों के संगठन -फियो के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सहाय समेत उद्योग क्षेत्र के कई प्रतिनिधि मौजूद थे।
