ग्रेटर नोएडा ( भारत भूषण शर्मा) ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष मेंआलोक कुमार, प्रमुख सचिव, अवस्थाना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकरण तथा DMIC/IITGNL के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक आहूत की गयी । उक्त समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डी/जी एवं प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुये। जिसमें प्राधिकरण के वित्त, उद्योग, बिल्डर्स, नियोजन, परियोजना, भूमि, आई.टी. एवं अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश एवं आदेश जारी किये ।
उक्त समीक्षा बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुये निर्देश/आदेश पारित किये गये-
1. ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में औद्योगिक भूमि के साथ-साथ संस्थागत भूमि की मांग भी निरन्तर बढ़ रही है । अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण/सीधे क्रय करते हुये प्राधिकरण के लैण्ड बैंक बढाने के निर्देश दिये गये । जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयों/संस्थानों को भूमि आवंटित की जा सके तथा ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में अधिकाधिक पूॅंजी निवेश के साथ-साथ रोजगार का सृजन हो सके एवं शासकीय राजस्व के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।2. नियोजन विभाग को यह भी निर्देश दिये गये कि जिन बिल्डर्स/डेवलपर्स/संस्थानों द्वारा प्राधिकरण के नियोजन विभाग में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (Completion Certificate/Occupancy Certificate)
हेतु काफी समय पहले आवेदन किया गया है, जिस पर नियोजन विभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों, दस्तावेजों एवं शुल्क के सम्बन्ध में पूर्व में ही आपत्ति पत्र प्रेषित किये जा चुके है, परन्तु सम्बन्धित द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो उन सभी प्रकरणों की समीक्षा कर सम्बन्धित बिल्डर्स/डेवलपर्स/संस्थानों के साथ बैठक कर आवश्यक प्रपत्र पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जाये । जिससे अधिकाधिक लोग अपने भवन/फ्लैटों की रजीस्ट्री कराते हुये कब्जा प्राप्त कर सकें। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि नियोजन विभाग बडे बिल्डर्स/डेवलपर्स/संस्थानों के प्राथमिकता के आधार पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्रजारी करने की कार्यवाही तत्काल आरंभ करें।
3. एनसीआरपीबी द्वारा रीजनल प्लान-2041 को अन्तिम रुप दिये जाने के उपरान्त ही ग्रेटर नोएडा महायोजना-2041 तैयार किये जाने केी कार्यवाही की जा सकती है। उक्त के क्रम में नियोजन विभाग को निर्देशित किया गया कि एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुये प्राधिकरण से सम्बन्धित वांछित सूचना/जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा म्त्च्परियोजना पर किये जा रहे कार्यो की वास्तुस्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया । महोदय द्वारा म्त्च्परियोजना को शीर्घ ही पूर्ण कर क्रियान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. भूलेख विभाग को निर्देशित किया गया कि पुर्नग्रहण से सम्बन्धित लम्बित प्रस्तावों को जिला प्रशासन एवं शासन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही कृषकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
6. उक्त बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित परिसम्पत्तिया जैसे-बिल्डर्स, वाण्यिज्यिक, संस्थागत, आई.टी., औद्योगिक इत्यादि श्रेणियों के आवंटियों की सूची तैयार कर डिफाल्टर नोटिस प्रेषित करते हुये आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुये आर.सी. जारी करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाये। जिससे कि डिफाल्टर आवंटियों के भूखण्ड निरस्त करते हुये नये आवेदकों को भूमि आवंटित की जायेगी ।
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7. बिल्डर्स/डेवलपर्स द्वारा Stress Fund हेतु किये गये आवेदनों के सम्बन्ध में भी महोदय को अवगत कराया गया। भारत सरकार द्वारा रू0 25000 करोड़ के (Stress Fund) हेतु एस.बी.आई.कैप्स (SBI Capital Markets Ltd.) को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। उक्त ैजतमेे थ्नदक का लाभ प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित बिल्डर/डेवलपर को इमेल आई.डी.-&ahf@sbicaps.com पर आवेदन करना होगा। उपरोक्त Stress Fund की अर्हता, आवेदन करने का प्रारूप, नियम एवं शर्ते www.sbicaps.com पर उपलब्ध है। उपरोक्त साईट पर विजिट कर सम्बन्धित बिल्डर्स/डेवलपर्स जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते है।
8.DMIC/IITGNL के अन्तर्गत MMTH, MMLH परियोजनाओं पर किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराते हुये जानकारी उपलब्ध करायी गयी। साथ ही यह भी अवगत कराया कि DMIC/IITGNL द्वारा अपनी परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।उपरोक्त समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी/जी) विशेष कार्याधिकारी, महाप्रबन्धक, वित्त, महाप्रबन्धक, परियोजना एवं प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेे।
