स्टाम्प से संबंधित लंबित मुकदमों को अभियान संचालित करते हुए निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित

 गौतमबुद्धनगर : स्टांप संबंधी राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जयसवाल के द्वारा कलेक्ट्रेट के सभागार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए विभागीय कार्यों की गहनता के साथ समीक्षा की गई।



इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री जयसवाल ने समस्त विभागीय अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी अधिकारी गण बेहतर प्रयास करें और 3 साल के पुराने सभी स्टाम्प मुकद्मों को निस्तारण करने के लिए त्वरित न्यायालय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए उन्हें निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त करने के संबंध में कहा कि स्टांप एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर मौके पर अधिकतम स्थल निरीक्षण करते हुए स्टांप राजस्व चोरी रोकने एवं राजस्व वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आयोजित बैठक में माननीय मंत्री श्री जयसवाल के द्वारा स्टांप वसूली के संबंध में गहनता के साथ समीक्षा भी की गई, जिसके अंतर्गत जनपद पीलीभीत, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं कानपुर नगर अपने लक्ष्य को वर्तमान तक पूर्ण नहीं कर पाए इस संबंध में उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों के द्वारा स्टांप राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप सभी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि सभी जनपदों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्टांप राजस्व वसूली सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर उन्होंने स्टांप वसूली के संबंध में जो आरसी जारी की गई हैं उसकी भी समीक्षा की गई और जनपद स्तरीय अधिकारियों को राजस्व वसूली करने के संबंध में अभियान चलाकर स्टाम्प वसूली करने के निर्देश दिए गए। माननीय मंत्री ने इस अवसर पर विभाग को और अधिक अच्छा एवं सर्वग्राही बनाने के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों से लिखित सुझाव भी देने का आह्वान किया है ताकि वर्तमान सरकार एवं मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप स्टांप विभाग को और अधिक अच्छा एवं सर्वग्राही बनाया जा सके। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंत्री जी का ध्यान जनपद गौतम बुध नगर के संबंध में आकृष्ट करते हुए कहा कि यहां पर डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री की जा रही हैं जिसमें एनजीटी एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगातार डूब क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में विभागीय नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी मंत्री जी को प्राप्त कराई गई। उन्होंने कहा कि स्टांप राजस्व विभाग जनपद गौतम बुध नगर में राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। अतः यहां के स्टांप कार्यालय को भी सुविधाजनक बनाने एवं वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी मंत्री जी को जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी द्वारा उठाए गए बिंदुओं को मंत्री जी के द्वारा बहुत ही गंभीरता के साथ लिया गया और अपने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में गहनता के साथ कार्यवाही करने के लिए निर्देशित भी किया गया। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के बाद माननीय मंत्री रवींद्र जयसवाल के द्वारा ग्रेटर नोएडा  सब रजिस्ट्रार कार्यालय का स्थल निरीक्षण किया गया। जहां पर उन्होंने सभी व्यवस्थाएं सही प्रकार से पाये जाने पर विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना की। यहां पर मंत्री जी के द्वारा स्थानीय जन सामान्य के साथ भी वार्तालाप किया गया जहां पर जनता के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि रजिस्ट्री कार्यालय से उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। कार्यालय निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री जी के द्वारा साफ-सफाई एवं स्वच्छता कार्यालय का सभी कार्य मानकों के अनुसार संचालित होते हुए पाया गया। बैठक में अपर महानिदेशक निबंधन के.के. सिंह, स्टांप विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, ए एस चंदेल एडिशनल आईजी पश्चिम जोन, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, डीआईजी नोएडा जीपी सिंह, एआईजी नोएडा एसके त्रिपाठी, सब रजिस्टार ग्रेटर नोएडा रमेंद्र श्रीवास्तव तथा पश्चिम जनपदों से आए अधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया।