नई दिल्ली - केन्द्रीय संचार, कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचन प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) का शुभारंभ किया। इस मिशन का शुभारंभ संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री संजय शामराव धोत्रे तथा दूरसंचार सचिव श्री अंशु प्रकाश की उपस्थिति में किया गया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं दूरसंचार उद्योग के अनेक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का विजन डिजिटल संचार ढांचे का त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तिकरण तथा समावेश पर आधारित है। मिशन का उद्देश्य तथा सभी नागरिकों के लिए किफायती और सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य तीन सिद्धांतों पर आधारित है :- सभी के लिए उपलब्धता, गुणवता युक्त सेवा तथा किफायती सेवा। मिशन के लक्ष्य निम्न हैं :-
- सभी गांव में 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा।
· ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता।
· ऑप्टिक फाइबर केबल 30 लाख कि.मी. रूट में बिछाया गया। टावर घनत्व 2024 तक प्रति एक हजार की आबादी पर 0.42 से बढ़कर 1.0 हो जाएगा।
· मोबाइल और इंटरनेट सेवा की गुणवता बेहतर होगी।
· राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मॉडल विकसित किया जाएगा। ऑप्टिक फाइबर बिछाने समेत डिजिटल अवसंरचना के विस्तार संबंधी नीतियों के लिए यह मॉडल सहायक होगा।
· राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में उपलब्ध डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीति ईको-सिस्टम को मापने के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बीआरआई) विकसित किया जाएगा।
· पूरे देश के लिए डिजिटल फाइबर मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसमें संचार नेटवर्क व अवसंरचना, आप्टिक फाइबर केबल, टावर आदि को शामिल किया जाएगा। हितधारकों द्वारा 100 बिलियन डॉलर (सात लाख करोड़ रूपये) का निवेश। इसमें यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का 70,000 करोड़ रूपये का निवेश शामिल।· डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के निर्माण तथा विस्तार को गति प्रदान करने के लिए नीतिगत और नियामक संबंधी नियमों में बदलाव करना।
- मिशन में निवेश के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों तथा वित्त मंत्रालय समेत सभी हितधारकों के साथ कार्य करना।
